Link copied!
 Back
Home › GRs & Gazettes › पोलीस कुटुंबियांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी समन्...

पोलीस कुटुंबियांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी समन्वय समिती गठीत करण्याबाबत

Reference
202407311717334129
Issued
31 Jul 2024
Source
GR Portal (Home Dept - State Excise)
Category
Gr Home Dept

What This Document Says

MAHARASHTRA EXCISE LEGAL ANALYSIS

Document Type: Government Resolution (शासन निर्णय)

Reference Number: पोकु आ-1216/प्र.क्र.855/पोल-7 (POKUA-1216/Pr.Kr.855/Pol-7)

Issued By: Government of Maharashtra, Home Department (गृह विभाग)

Effective Date: 31 July 2024

Portal ID: 1220

Portal Reference Code: 202407311717334129

CRITICAL NOTICE

⚠️ THIS DOCUMENT IS NOT AN EXCISE LAW DOCUMENT

This Government Resolution does NOT relate to Maharashtra Excise Law, the Bombay Prohibition Act 1949, or liquor licensing in any manner.

DOCUMENT SUMMARY

This is a Home Department Government Resolution establishing a Coordination Committee to address various problems and hardships faced by police personnel families in Maharashtra. The committee will focus on employment opportunities through skill development programs, housing, health issues, and other welfare matters. The resolution has no connection to excise law, liquor licensing, fees, rules, or alcohol regulation.

KEY PROVISIONS

• Committee Established: A Coordination Committee (समन्वय समिती) constituted to address police families' grievances and problems.

• Committee Composition (12 Members):

  1. Chairman: Deputy Chief Minister, Home Department
  2. Member: Shri Deepak Kesarkar, Minister, School Education
  3. Member: Shri Manglapprasad Lodha, Minister, Skill Development, Entrepreneurship and Innovation
  4. Member: Shri Kalidask Kolumbar, Legislative Assembly Member
  5. Member: Shri Ram Kadam, Legislative Assembly Member
  6. Member: Shri Pariniay Phuke, Legislative Council Member
मराठी अनुवाद (Marathi Translation)
शासन निर्णय) पोकु आ-1216/प्र.क्र.855/पोल-7 ( गृह विभाग) समन्वय समिती) उपाय योजना) पोकु आ-1216/प्र.क्र.12/शिकाना/पोल-7, पोकु आ-1216/प्र.क्र.855/पोल-7, प्रत) चेतन निकम), डिजिटल हस्ताक्षर)

Sign in to continue reading

15 days of full content access — every Act, Rule, Regulation, GR, notification and Ex-DC-authored guide. No card required.
पूर्ण मजकूर पाहण्यासाठी साइन इन करा

Sign in with Google Already have an account? Sign in

मराठीत सारांश

# थोडक्यात:
हा शासन निर्णय दारूबंदी किंवा उत्पादन शुल्क कायद्याशी संबंधित **नाही**. हा पोलीस कुटुंबियांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्याबाबत गृह विभागाचा निर्णय आहे.

---

## विस्तृत समजावून सांगा:

**हा निर्णय काय करतो?**

पोलीसांच्या कुटुंबांना मदत देण्यासाठी एक **समन्वय समिती** (Coordination Committee) बनवली आहे.

**समितीचे सदस्य कोण आहेत?**

१२ जणांची समिती आहे — यात उपमुख्यमंत्री अध्यक्ष आहेत, काही मंत्री, विधानसभा/परिषद सदस्य, पोलीस अधिकारी आणि दारु कर्मचारी आहेत.

**समिती कोणत्या समस्यांवर काम करेल?**

- नोकरीची संधी आणि कौशल्य विकास
- घर/वसत्य सुविधा
- आरोग्य आणि वैद्यकीय समस्या
- इतर कुटुंब संबंधी समस्या

**हा निर्णय दारू कायद्याशी संबंधित आहे का?**

**नाही!** हा पूर्णपणे **पोलीस कल्याण** (Police Welfare) संबंधी आहे. याचा दारूबंदी कायदा, उत्पादन शुल्क, licence, fee किंवा दारू व्यापारात कोणताही संबंध नाही.

यो निर्णय **31 जुलै 2024** पासून लागू आहे.

Original Document

View Original PDF Source Portal Ask MyExcise AI
Share: WhatsApp

Related Gr Home Dept

Disclaimer: This page presents a research-grade plain-language summary of a Government of Maharashtra notification, generated by MyExcise's AI from the original government source. It is not a substitute for the original document or legal advice. Always verify the original PDF (linked above) before acting. MyExcise is a research and reference tool, not a law firm.
Link copied to clipboard!
Ask MyExcise AI MyExcise AI