Request for expression of interest (EOI) for AM/ML based CCTV surveillance system to be implemented at MSED liquor vending licensed premises

Issued

01 Apr 2026

Source

State Excise Website

Category

Excise Page Pdf

What This Document Says

Gazette Reference: EOI issued by Maharashtra State Excise Department (MSED), dated 11/07/2024 Type: Expression of Interest (EOI) — Procurement/Technology Initiative (Not a Legislative Amendment) Authority: Maharashtra State Excise Department (Commissioner of State Excise, Government of Maharashtra)

Note: This gazette does not contain a legislative amendment, fee revision, or rule change under the Bombay Prohibition Act, 1949. It is an administrative/procurement document — a Request for Expression of Interest (EOI) for a technology solution. The standard amendment summary format does not apply. A descriptive summary is provided below.

Summary

What This Is: MSED has issued a public EOI inviting registered companies/agencies to propose an AI/ML-based CCTV Surveillance System for deployment at licensed liquor vending premises across Maharashtra. This is a market-sounding/vendor-identification exercise, not a binding tender or contract.

Key Objectives

Age verification: AI/ML system to detect the age of persons entering licensed liquor vending premises and trigger alerts if underage individuals attempt entry
Post-hours enforcement: System to detect and alert if liquor is being served beyond prescribed working hours
Alert routing: Real-time alerts to be sent to the premises Manager and designated Area Excise Officers via a mobile app/dashboard
Reporting: Dashboard to track total alerts, actioned vs. unactioned alerts, weekly summaries, etc.
Integration: Must be compatible with any standard IP-based CCTV cameras

Eligibility Criteria for Bidders

#	Criterion	Requirement
1	Legal Entity	Registered under Companies Act 1956/2013, Partnership Act 1936, or LLP Act 2008; valid GST & PAN
2	Annual Turnover	Average ≥ ₹200 Crore over FY 2020-21, 2021-22, 2022-23
3	Net Worth	Positive net worth in each of the last 3 financial years
4	Technical Experience	Minimum 2 completed AI/ML CCTV projects (public/PSU/private) within India in last 5 years
5	Certifications	Any two of: ISO 9001, ISO 27001, ISO 42001
6	Debarment Status	Not blacklisted/debarred by any State/Central Govt. or PSU
7	Technical Document	Full solution architecture, hardware/software specifications to be submitted

Schedule

Activity	Date & Time
EOI Document Issued	11/07/2024, 13:00 hrs
Submission Deadline	18/07/2024, 14:00 hrs
Opening of Bids & Technical Presentation	18/07/2024, 15:00 hrs

Submission & Process Details

Submission: Via email to comm.excise@maharashtra.gov.in
Amendments: May be issued via corrigendum on stateexcise.maharashtra.gov.in
Disqualification: For false representations, missing documents, or failure to meet eligibility criteria
Non-Blacklisting Declaration: Required on notarized stamp paper of ₹100/-, addressed to the Commissioner of State Excise, Mumbai
MSED reserves the right to accept, reject, modify, or cancel the EOI process at any time without assigning reasons

Practical Significance: This initiative, if implemented, would introduce technology-based regulatory enforcement at licensed liquor outlets — directly supporting MSED's mandate to prevent sale to minors and enforce operating hour restrictions under the Bombay Prohibition Act framework.

मराठीत सारांश

# महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागाचा EOI — सरल मराठीतून समजावून सांगणे

---

## **थोडक्यात:**
उत्पादन शुल्क विभागाने (MSED) लाइसन्सधारी दारू दुकानांमध्ये **AI-आधारित CCTV कॅमेरा सिस्टम** लागू करण्यासाठी कंपन्यांकडून मतलब माहिती मागितली आहे. हे कायदा बदल नाही — फक्त **नई तंत्रज्ञान शोधण्याचा** प्रयत्न आहे.

---

## **हे सिस्टम काय करेल?**

✓ **अल्पवयीनांना रोखणे:** कॅमेरा ऑटोमॅटिक शोधेल की कोण व्यक्ती 18 वर्षाखालील आहे — अलर्ट येईल

✓ **रात्रीचे वेळ नियंत्रण:** जर दुकान बंद होण्याच्या वेळेनंतरही दारू विकली जात असेल तर अलर्ट येईल

✓ **तात्काळ माहिती:** दुकानदार आणि उत्पादन शुल्क अधिकारी **स्मार्टफोन अॅप** द्वारे सरळ अलर्ट पाहणार

✓ **रिपोर्ट:** प्रत्येक आठवड्यात किती अलर्ट आले, किती कारवाई झाली — सर्व डॅशबोर्डवर दिसेल

---

## **कोण आवेदन करू शकतो?**

**भाग घेण्यासाठी कंपनीला ही अट पूरी करायला हवी:**

1. **कंपनी नोंदणी:** Companies Act किंवा Partnership Act तर्फे नोंदणीकृत असणे गरजेचे — GST आणि PAN असणे अनिवार्य

2. **आर्थिक शक्ती:** गेल्या 3 वर्षांत (2020-21, 2021-22, 2022-23) सरासरी **₹200 कोटी** वार्षिक उत्पन्न असणे

3. **निव्वळ संपत्ती:** प्रत्येक वर्षी सकारात्मक (positive) निव्वळ संपत्ती असणी गरजेची

4. **तंत्रज्ञान अनुभव:** गेल्या 5 वर्षांत **किमान 2 AI/ML CCTV प्रकल्प** पूर्ण केलेले असणे (सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र किंवा खाजगी कंपनीत)

5. **ISO Certificate:** तीन पैकी **कोणतेही 2 certificate** असणे:
- ISO 9001 (quality)
- ISO 27001 (data security)
- ISO 42001 (AI safety)

6. **कोणी ब्लॅकलिस्ट नसणे:** सरकारने किंवा PSU ने आधी निलंबित/प्रतिबंधित नसणे

7. **तांत्रिक दस्तऐवज:** कॅमेरा, सॉफ्टवेअर कसे काम करेल — सविस्तर सादर करणे

---

## **महत्वाचे तारीख:**

| कृती | तारीख व वेळ |
|------|----------|
| **EOI जारी** | 11 जुलै 2024, दुपारी 1:00 |
| **आवेदन सोपवणे** | 18 जुलै 2024, दुपारी 2:00 |
| **खुलेआम घोषणा व सादरीकरण** | 18 जुलै 2024, दुपारी 3:00 |

---

## **आवेदन कसे करायचे?**

📧 **Email पाठवा:** comm.excise@maharashtra.gov.in

📄 **कागदपत्रे:** सर्व नोंद, प्रमाणपत्र, तांत्रिक विवरण email ने पाठवा

✋ **Non-Blacklisting Declaration:** ₹100 च्या नोटरी स्टॅम्प पेपरवर लिहून पाठवा

---

## **महत्वाची बातमी:**

⚠️ **हे binding नाही:** MSED कधीही EOI रद्द करू शकतो, कोणहीही कारण दिल्यावर

⚠️ **बदल होऊ शकतात:** अधिकृत वेबसाइटवर **corrigendum** (बदल सूचना) येऊ शकते

⚠️ **खोट्या माहितीवर disqualification:** गलत कागदपत्र किंवा जाहिरातीचे दावे खोटे असल्यास कंपनी वगळली जाईल

---

## **आता हे का महत्वाचे आहे?**

हा सिस्टम लागू झाला तर **दारूबंदी कायदा** लागू करणे सोपे होईल:

✓ अल्पवयीन दारू न खरेदी करू शकतील

✓ दुकान रात्रीचे नियमांचे पालन करेल

✓ पोलिसांना तातडीने कारवाई करण्याचा मार्ग मिळेल

---

**संक्षेप:** हे **तंत्रज्ञान** विकास आहे, नवा कायदा नाही. दारू दुकानांमध्ये स्वयंचलित निरीक्षण हवे यासाठी विभागाची खोज आहे.

Original Document

View Original PDF Source Portal Ask MyExcise AI

Disclaimer: This page presents a research-grade plain-language summary of a Government of Maharashtra notification, generated by MyExcise's AI from the original government source. It is not a substitute for the original document or legal advice. Always verify the original PDF (linked above) before acting. MyExcise is a research and reference tool, not a law firm.