Link copied!
 Back
Home › GRs & Gazettes › लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूका-2024 च्या अनुषंगाने विशेष बदलीने...

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूका-2024 च्या अनुषंगाने विशेष बदलीने पदस्थापना - अधीक्षक (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क.

Reference
202401311422239729
Issued
31 Jan 2024
Source
GR Portal (Home Dept - State Excise)
Category
Gr Home Dept

What This Document Says

MAHARASHTRA EXCISE OFFICIAL DOCUMENT ANALYSIS

Document Type: Government Resolution (GR) — Transfer/Posting Order

Reference Number: EST-1223/Pr.Kr. 333(Part-2)/RAUSHAW-1

Issued By: Government of Maharashtra, Home Department (गृह विभाग)

Date of Issue: 31 January 2024

Effective Date: Immediate (वात्काळ अंमलार् यायचा — "to be executed immediately")

SUMMARY

This Government Resolution mandates the special transfer and posting of three Superintendents (Group-A) of Maharashtra State Excise (राज्य उत्पादि शुल्क) in connection with the General Elections to Lok Sabha 2024, as per directives issued by the Election Commission of India (ECI) dated 21 December 2023. The transfers are issued under the provisions of the Maharashtra Civil Service (Regulation of Transfer and Postponement of Official Duty) Act, 2005, Rules 4(4) and 4(5). All officers must assume charge of their new postings immediately without any delay.

KEY PROVISIONS

A. TRANSFER ORDERS (स्तंभ क्रमांक 2 से 4):

Sr. No. Officer Name Current Posting New Posting
1 Shri Manoj Dinkar Shewre Superintendent (RAUSHAW), Dhule Superintendent (RAUSHAW), Sindhudurg (Vacant Position)
2 Smt. Kirti Bhausaheb Shedge Superintendent (RAUSHAW), Satara Superintendent (RAUSHAW), Ratnagiri (Vacant Position)
3 Smt. Swati Anand Kakde Superintendent (RAUSHAW), Wardha Superintendent (RAUSHAW), Dhule (Vacant Position created by Shewre's transfer)

MANDATORY REQUIREMENTS & PROCEDURES

B. IMMEDIATE EXECUTION CLAUSE:

  1. All officers must immediately hand over charge of their current postings to other officers as per ECI guidelines dated 21 December 2023.

  2. Officers must assume charge of their new postings as per the transfer orders listed above without delay or exception.

  3. Compliance Affidavit Required: Commissioner of State Excise must submit a compliance affidavit to the Government by 31 January 2024 confirming that:

    • All officers have assumed charge of their new postings
    • All officers have handed over their previous charge
    • No obstruction or delay has occurred

      • STRICT PROHIBITIONS & PENALTIES

      C. WHAT IS STRICTLY PROHIBITED:

      1. No Leave Approval Without Prior Sanction:

        • No officer may be granted leave of any kind without prior written permission from the Government (शासिाच्या पूर्वपरर्ािगीत्रशर्ाय).

        • No Application for Leave from Original Office:

          • As per Maharashtra Civil Service (Leave) Rules, 1981, Rule 30(C):
            • Officers transferred from their original office cannot file any leave application with the original office.
            • Any such application received shall be forwarded to the transferred officer at their new address via registered post.

            • No Obstruction or Pressure:

              • Any attempt to obstruct, delay, or exert pressure to prevent or reverse these transfers is prohibited.
मराठी अनुवाद (Marathi Translation)
गृह विभाग) वात्काळ अंमलार् यायचा — & राज्य उत्पादि शुल्क) स्तंभ क्रमांक 2 से 4): शासिाच्या पूर्वपरर्ािगीत्रशर्ाय). गैरर्र्वणूक) शिस्त भंगात्मक कारवाई) आयुक्त, राज्य उत्पादि शुल्क) — प्रति): डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित) राज्य उत्पादि शुल्क) शिस्त भं...

Sign in to continue reading

15 days of full content access — every Act, Rule, Regulation, GR, notification and Ex-DC-authored guide. No card required.
पूर्ण मजकूर पाहण्यासाठी साइन इन करा

Sign in with Google Already have an account? Sign in

मराठीत सारांश

# महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा - सहाय्यक

**माझे नोंद:** हा document **दारूबंदी कायद्याशी संबंधित नाहीये**. हा एक **सरकारी आदेश (Government Resolution)** आहे जो लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी **उत्पादन शुल्क विभाग** (Excise Department) च्या अधिकाऱ्यांचा स्थानांतर (transfer) करतो.

---

## सोप्या मराठीत समजावून सांगा:

**थोडक्यात:** लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी निरपेक्षता राखण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागातील तीन वरिष्ठ अधिकारी (Superintendent rank) एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थानांतरित केल्या गेल्या.

---

## कोण स्थानांतरित झाले? (Transfer List)

| अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | जुना स्थान (जिल्हा) | नवा स्थान (जिल्हा) |
|---|---|---|---|
| 1 | मनोज दिनकर शेवरे | धुळे | सिंधुदुर्ग |
| 2 | किर्ती भाऊसाहेब शेडगे | सातारा | रत्नागिरी |
| 3 | स्वाती आनंद काकडे | वर्धा | धुळे |

**महत्वाची गोष्ट:** हे स्थानांतर निवडणूक आयोग (Election Commission) च्या आदेशामुळे झाले. निवडणूकीच्या वेळी सरकारी अधिकारी निष्पक्ष राहू पाहिजेत, म्हणून हे transfer केला गेला.

---

## काय बदलले? (Key Changes)

### 1️⃣ **तातकाळ प्रभाव (Immediate Execution)**
- सर्व अधिकारी ३१ जानेवारी २०२४ च्या दिवशी **लगेच** नव्या जिल्ह्यात पोहोचून काम सुरू करायचे.
- कोणताही विलंब राहू शकत नाही.

---

### 2️⃣ **जिल्ह्यातील उत्पादन शुल्क विभागाचे काम**
ज्या जिल्ह्यात नव्या अधिकारी पोहोचलेत, तेथे:
- दारूचे **license**, **permit**, **नियमन** यांचा काम हा नव्या अधिकारी सांभाळतील.
- दारू दुकानांचे **निरीक्षण (inspection)** होणार.
- **दारू शुल्क (excise duty)** कलेक्ट होणार.

---

### 3️⃣ **गंभीर निषेध (Strict Prohibitions)**

| निषेध | का? |
|---|---|
| **कोणीही leave देऊ शकत नाहीये** (सरकारच्या परवानगीशिवाय) | Transfer मुळे कोणी हरकत न घाला |
| **कोणीही दबाव / अडथळा आणू शकत नाहीये** | निवडणूक प्रक्रिया बाधित होऊ नये |
| **जुन्या विभागात काहीही काम सोडू शकत नाहीये** | सरकारची आज्ञा तातकाळ पाळायची |

---

### 4️⃣ **मोठा जरिवाना (Punishment)**

जर कोणीही अधिकारी या आदेशाचा पालन न करेल:

✗ **शिस्त भंगात्मक कारवाई** सुरू होणार (conduct rules तोडले तर)
✗ **गुन्हेगारी कारवाई** होणार ("Representation of the People Act, 1950" नुसार)
✗ **नोकरी गमावू शकते**

---

## का हे स्थानांतर झाले?

**निवडणूक आयोग म्हणते:**
> "निवडणूकीच्या वेळी सरकारी यंत्रणा निष्पक्ष असायला हवी. कोणीही राजकीय दबाव किंवा स्थानिक हित साधू शकत नाहीये."

म्हणून ज्या अधिकाऱ्यांचा आपल्या जिल्ह्यात प्रभाव/संबंध असेल, तांना दुसऱ्या जिल्ह्यात भेजले.

---

## **दारूबंदी कायद्याशी काय संबंध?**

✅ **परोक्ष संबंध:**
- नव्या अधिकारी **दारू license**, **inspection**, **नियम पालन** यांचा काम संभाळतील.
- म्हणून या Government Resolution हा दारूबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीला महत्त्वाचा आहे.

❌ **थेट दारूबंदी कायद्याचा बदल नाहीये:**
- **दारू कोणीही बदल झाले नाहीये** (FL, CL, Toddy इत्यादी)
- **License शुल्क (fees)** बदलले नाहीये
- **दंड/penalty** बदलले नाहीये

---

## सरकारला अहवाल द्यायचा आहे

**३१ जानेवारी २०२४ च्या दिवशी**, उत्पादन शुल्क आयुक्त सरकारला एक **अहवाल (affidavit)** देणे गरजेचे:

✓ "सर्व अधिकारी नव्या स्थानी पोहोचून काम सुरू केले"
✓ "जुन्या स्थानचा कागदपत्र पूर्ण झाला"
✓ "कोणीही अडचण नाहीये"

---

## **सारांश (Summary)**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| हा कौन आदेश आहे? | Government Resolution (GR) — स्थानांतर आदेश |
| कोण स्थानांतरित झाले? | उत्पादन शुल्क विभागातील ३ वरिष्ठ अधिकारी |
| कधी प्रभावी झाले? | लगेच (३१ जानेवारी २०२४) |
| दारूबंदी कायद्याशी संबंध? | हो (अंमलबजावणी सुधारणे) |
| का झाले? | निवडणूक निष्पक्षता साधण्यासाठी |
| मोठा जरिवाना काय? | नोकरी गमावणे + गुन्हेगारी कारवाई |

---

**कोणी प्रश्न असेल तर विचारा! 😊**

Original Document

View Original PDF Source Portal Ask MyExcise AI
Share: WhatsApp

Related Gr Home Dept

Disclaimer: This page presents a research-grade plain-language summary of a Government of Maharashtra notification, generated by MyExcise's AI from the original government source. It is not a substitute for the original document or legal advice. Always verify the original PDF (linked above) before acting. MyExcise is a research and reference tool, not a law firm.
Link copied to clipboard!
Ask MyExcise AI MyExcise AI