--- Page 1 --- आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे कार्यालय @ दुसरा मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई -- ४०००२३. 5 E-mail 2 excise.desk4@gmail.com Tel. No. ०२२ २२६६३६८५ 3, ७०५७७४५७४ २ ७७७४७॥ विषय:- वाईन उत्पादनाबाबत सुचना. परिपत्रक क्र. बीआरएल ११२०१२/१६१९/७ २/पाच-अ मुंबई ०० जुन, २०२३ वाईन उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांच्या विविध संघटनांनी वाईन उत्पादन करताना त्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत त्यांची निवेदने सादर केली होती. त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनांमध्ये उपस्थित मुद्ांबाबत आढावा घेण्यात आला. सध्या केंद्र शासन व राज्य शासन हे उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राबवित असुन व्यवसाय सुलभीकरण अंतर्गत उद्योगांच्या अडचणी सोडविणे आवश्यक आहे. सबब त्यामधील ज्या मुद्दांवर तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. अशा मुद्दांबाबत वाईन उत्पादकांनी मांडलेल्या अडचणी विचारात घेवुन खालील प्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत.
अ) साठवणुक व इतर टाक्यांचे गेजिंग वैध मापन शास्त्र विभागाकडुन करुन घेणे :- महाराष्ट्र बिअर व वाईन निर्मीती नियम, १९६६ मधील नियम ६ (१०), ६ (११) नुसार सर्व साठवणुकीच्या व वापरातील टाक््यांचे व साधनांचे गेजिंग प्रभारी अधीकाऱ्यांच्या उपस्थितीत करण्याबाबत तरतुद आहे. तसेच ज्यावेळी एखाद्या टाकीच्या परिमाणामध्ये बदल होत असेल किंवा नव्याने वापरात येत असेल अशा वेळी देखील गेजिंग केल्याशिवाय त्याचा वापर करु नये असे नमुद आहे. सर्वसाधारणपणे वैध मापन शास्त्र विभागाकडुन टाक््यांचे गेजिंग प्रमाणीत करण्यात येते. मात्र ay मापन शास्त्र विभागाने त्यांच्या नियमावली मधुन पेट्रोलियम टाक्या वगळता इतर टाक्यांची गेजिंग (कॅलिब्रेशन) करण्याबाबत असणारी तरतुद वगळली आहे त्यामुळे सध्या गेजिंग प्रमाणित होत नाही. वाईन वर आकारण्यात येणारे उत्पादन शुल्क हे मुल्याधारीत असल्यामुळे वाईनच्या टाक्यांचे मोजमाप व उत्पादकाकडुन प्राप्त होणारे उत्पादन शुल्क याचा थेट संबंध राहत नाही. बऱ्याच वेळा बाईन उत्पादनानंतर लगेचच बाटलीबंद करण्यात येते. तसेच वाईन निर्मीती व साठवणुकीसाठी स्टील टाक्या वापरण्यात येत असल्याने सदर टाकींच्या आकारात फरक संभावत नाहीत. या सर्व बाबी विचारात घेता वाईनच्या गेजिंग बाबतीत सनदी यांत्रिकी अभियंत्याने प्रमाणीत केलेले टाक््यांचे गेजिंगचे चार्ट ग्राह्य धरण्यात यावेत व स्टील टाक्यांच्या आकारमानात बदल न झाल्यास दर पाच वर्षांनी पुर्नःगेजिंगचा आग्रह धरण्यात येवु नये.