Link copied!
 Back
Home › GRs & Gazettes › Appeal orders to follow

Appeal orders to follow

Issued
22 Jan 2006
Source
Commissioner Circular
Category
Circular Appeals

What This Document Says

MAHARASHTRA eGAZETTE NOTIFICATION SUMMARY

Type of Document: Commissioner's Circular (Administrative Directive)

Circular Reference: No. CSE/CIR/Appeal/2002-03/(IV)/1, dated 21st January, 2006

Authority: Commissioner of State Excise, Maharashtra State

Subject: Mandatory Compliance with Appellate and Revisional Orders

NATURE OF DIRECTIVE

This is an administrative circular clarifying the chain of command and enforcement procedures for orders passed by appellate and revisional authorities under the Bombay Prohibition Act, 1949. It does not amend any statutory rule or fee schedule, but addresses procedural non-compliance issues.

WHAT CHANGED

Previous Practice (Problematic):

  • Superintendents of State Excise were sending orders from Appellate/Revisional authorities to Collectors for "approval" before implementation

Sign in to continue reading

15 days of full content access — every Act, Rule, Regulation, GR, notification and Ex-DC-authored guide. No card required.
पूर्ण मजकूर पाहण्यासाठी साइन इन करा

Sign in with Google Already have an account? Sign in

मराठीत सारांश

# थोडक्यात:
**या circular नुसार उत्पादन शुल्क विभागाने (Excise Dept) लगेच आदेश पाळणे अनिवार्य केले — Collector ची परवानगीची वाट न पाहता।**

---

## समजावून सांगतो:

### आधी काय समस्या होती?

- **Superintendent of State Excise** (जिल्ह्यातील उत्पादन शुल्क अधिकारी) ज्या आदेश **Commissioner** किंवा **Minister** यांनी दिले होते, त्या आदेश implement करण्यासाठी **Collector** ला approval मागत होते
- यामुळे आदेश लागू होण्यात देरी होत होती
- हे गलत प्रक्रिया होती

---

### आता काय बदलले?

**✓ Superintendent of State Excise ला:**
- Commissioner किंवा Minister चे आदेश **लगेच लागू करावेत** — Collector ची परवानगी लागत नाही
- Collector ला फक्त **माहिती द्यायची** (permission नाही)

**✓ कारण:**
- कायद्यानुसार Collector हा Commissioner अंतर्गत काम करतो
- Commissioner चे आदेश सर्वोच्च आहेत — खाली बसलेल्या अधिकार्‍यांचे नाही

---

### जवाबदारी:

जर Superintendent या आदेशांचे पालन न केले किंवा delay केला, तर त्याला **कारवाई** होईल (शारीरिक किंवा आर्थिक दंड).

---

### कधून लागू?

**21 January 2006** पासून — आजच्या दिनांपासून लागू.

**याचा अर्थ:** Fee, Rule, किंवा licence यांत कोणताही बदल नाही — फक्त **आंतरिक प्रक्रिया** सुधारण्यात आली आहे.

Related Rules & Sections

Original Document

View Original PDF Source Portal Ask MyExcise AI
Share: WhatsApp
Disclaimer: This page presents a research-grade plain-language summary of a Government of Maharashtra notification, generated by MyExcise's AI from the original government source. It is not a substitute for the original document or legal advice. Always verify the original PDF (linked above) before acting. MyExcise is a research and reference tool, not a law firm.
Link copied to clipboard!
Ask MyExcise AI MyExcise AI