Link copied!
HomeGRs & Gazettesराज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे संगणकीकरण व आधुनिकीकरण, ई प्रशा...

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे संगणकीकरण व आधुनिकीकरण, ई प्रशासन धोरण इ. ची अंमलबजावणी याकरिता प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची स्थापना करण्याबाबत.....

Reference
202302221658206529
Issued
22 Feb 2023
Source
GR Portal (Home Dept - State Excise)
Category
Gr Home Dept

What This Document Says

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे संगणकीकरण ि आधुवनकीकरण, ई प्रशासन धोरण इ. ची अंमलबजािणी याकवरता प्रकल्प अंमलबजािणी सवमतीची स्थापना करण्याबाबत..... महाराष्ट्र शासन गृह विभाग शासन वनणणय क्र. एमआयएस -1122/प्र.क्र.271/राउशु-2 मंत्रालय विस्तार 5 िा मजला, दालन क्र.553, मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - 400 032. वदनांक :- 22 फे ब्रुिारी, 2023 संदभण : 1) शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सीओएम-1001/174/01/39, वद. 29.10.2001 2) शासन शुद्धीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग सीओएम1001/प्र.क्र. 174/01/39, वद. 28.03.2005 3) शासन वनणणय, मावहती तंत्रज्ञान संचालनालय (सा.प्र.विभाग) क्र. मातंसं-नस्ती- 2010/प्र.क्र. 34/39, वद.18.06.2010 4) शासन वनणणय, मावहती तंत्रज्ञान संचालनालय (सा.प्र.विभाग) क्र. मातंसं- 2011/प्र.क्र.125/39, वद. 23.09.2011 5) आयुक्त, राउशु यांचे क्रमांक राउशु/काया-8/संिस/आढािा बैठक/2022-23/108, वद. 12.10.2022 प्रस्तािना :-

शासकीय कामकाजाचे संपूणण संगणकीकरण करण्यासाठी कायणपद्धती विहीत करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने संदभण क्रमांक 1 येथे नमूद वदनांक 29.10.2001 रोजी प्रवसद्ध के लेल्या शासन वनणणयानुसार, हार्णिेअर कं पोनंट्सची खरेदी रु. 5.00 लक्ष पेक्षा जास्त ि सॉफ्टिेअर कंपोनंटची खरेदी रु. 2.00 लक्ष पेक्षा जास्त असल्यास असे संगणकीकरणाचे प्रकल्प राबविण्यासाठी संबंवधत विभागांनी संबंवधत प्रधान सवचि/सवचि यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प अंमलबजािणी सवमती स्थापन करणे आिश्यक आहे. तसेच, मावहती ि तंत्रज्ञान विभागाने संदभण क्र. 3 येथील वद. 16.06.2010 च्या शासन वनणणयाद्वारे, मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अथणसंकल्पीय तरतुदीच्या अधा टक्के वनधी ई-गव्हनणन्ससाठी राखीि ठेिणे ि सदरचा वनधी खचण करताना प्रकल्प अंमलबजािणी सवमतीची मान्यता घेण्याबाबतचे वनदेश वदले आहेत. तसेच, मावहती तंत्रज्ञान विभागाच्या वदनांक 23.09.2011 रोजीच्या शासन वनणणयानुसार महाराष्ट्र राज्याचे ई-प्रशासन

धोरणानुसार ई-प्रशासन प्रकल्पांिर देखरेख करण्याची जबाबदारी प्रकल्प अंमलबजािणी सवमतीिर ठेिण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रकल्प अंमलबजािणी सवमती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन वनणणय क्रमांकः एमआयएस -1122/प्र.क्र.271/राउशु-2 पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 शासन वनणणय :- राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे संगणकीकरण ि आधुवनकीकरण, ई प्रशासन धोरण इ. ची अंमलबजािणी आवण ई प्रशासन धोरणांतगणत असलेल्या प्रकल्पांिर देखरेख करण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रकल्प अंमलबजािणी सवमती स्थापन करण्यात येत आहे : - अ.क्र. सवमतीचे सदस्य पदनाम 1 अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग. अध्यक्ष 2 अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, वनयोजन विभाग अथिा त्यांचे प्रवतवनधी. सदस्य 3 अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, वित्त विभाग अथिा त्यांचे प्रवतवनधी. सदस्य 4 अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, मवहती ि तंत्रज्ञान विभाग अथिा त्यांचे प्रवतवनधी. सदस्य 5 आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. सदस्य 6 उप सवचि/सह सवचि, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य सवचि 2. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संके तस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांके तांक 202302221658206529 असा आहे. हा आदेश वर्जीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािांने, ( अतुल र. ढाणे ) कक्ष अवधकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन प्रत,

  1. अपर मुख्य सवचि (राज्य उत्पादन शुल्क), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई - 32.
  2. अपर मुख्य सवचि, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई-32.
  3. प्रधान सवचि, वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
  4. प्रधान सवचि, मावहती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -32.
  5. संचालक, मावहती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -32.
  6. उपसवचि, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-32.
  7. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -23.
  8. राउशु-2 (संग्रहाथण).

मराठीत सारांश

थोडक्यात:
राज्य सरकारने उत्पादन शुल्क विभागाला आधुनिक बनवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.

**विस्तार:**

**काय केले गेले?**
- उत्पादन शुल्क विभागाचे संगणकीकरण (computerization) करायचे
- ई-प्रशासन (e-governance) सुरू करायचे
- विभागाचे आधुनिकीकरण (modernization) करायचे

**समितीचे काम:**
- या सर्व बदलांची अंमलबजावणी करणे
- नियोजन आणि देखरेख करणे
- अडचणी सोडवणे

**याचा फायदा:**
- दारू licence, permit, fee भरण्यासारख्या कामांमध्ये डिजिटल सेवा मिळणार
- नागरिकांना दोडॉपच्या का लागणार नाही
- विभागाचे काम जलद होणार
- transparency वाढणार

**कोण करणार हे काम?**
विभागातून निवडलेल्या अधिकाऱ्यांची समिती

ही एक व्यवस्थापकीय निर्णय आहे. सामान्य नागरिकांना यातून कोणत्या नियमांमध्ये बदल होतो हे जाणून घ्यायचे असल्यास विशिष्ट section/rule सांगा.

Original Document

Disclaimer: This page presents a research-grade plain-language summary of a Government of Maharashtra notification, generated by MyExcise's AI from the original government source. It is not a substitute for the original document or legal advice. Always verify the original PDF (linked above) before acting. MyExcise is a research and reference tool, not a law firm.
Link copied to clipboard!
Ask MyExcise AI MyExcise AI