Link copied!
 Back
Home › GRs & Gazettes › राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे संगणकीकरण व आधुनिकीकरण, ई प्रशा...

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे संगणकीकरण व आधुनिकीकरण, ई प्रशासन धोरण इ. ची अंमलबजावणी याकरिता प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची स्थापना करण्याबाबत.....

Reference
202302221658206529
Issued
22 Feb 2023
Source
GR Portal (Home Dept - State Excise)
Category
Gr Home Dept

What This Document Says

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे संगणकीकरण ि आधुवनकीकरण, ई प्रशासन धोरण इ. ची अंमलबजािणी याकवरता प्रकल्प अंमलबजािणी सवमतीची स्थापना करण्याबाबत..... महाराष्ट्र शासन गृह विभाग शासन वनणणय क्र. एमआयएस -1122/प्र.क्र.271/राउशु-2 मंत्रालय विस्तार 5 िा मजला, दालन क्र.553, मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - 400 032. वदनांक :- 22 फे ब्रुिारी, 2023 संदभण : 1) शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सीओएम-1001/174/01/39, वद. 29.10.2001 2) शासन शुद्धीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग सीओएम1001/प्र.क्र. 174/01/39, वद. 28.03.2005 3) शासन वनणणय, मावहती तंत्रज्ञान संचालनालय (सा.प्र.विभाग) क्र. मातंसं-नस्ती- 2010/प्र.क्र. 34/39, वद.18.06.2010 4) शासन वनणणय, मावहती तंत्रज्ञान संचालनालय (सा.प्र.विभाग) क्र. मातंसं- 2011/प्र.क्र.125/39, वद. 23.09.2011 5) आयुक्त, राउशु यांचे क्रमांक राउशु/काया-8/संिस/आढािा बैठक/2022-23/108, वद. 12.10.2022 प्रस्तािना :-

शासकीय कामकाजाचे संपूणण संगणकीकरण करण्यासाठी कायणपद्धती विहीत करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने संदभण क्रमांक 1 येथे नमूद वदनांक 29.10.2001 रोजी प्रवसद्ध के लेल्या शासन वनणणयानुसार, हार्णिेअर कं पोनंट्सची खरेदी रु. 5.00 लक्ष पेक्षा जास्त ि सॉफ्टिेअर कंपोनंटची खरेदी रु. 2.00 लक्ष पेक्षा जास्त असल्यास असे संगणकीकरणाचे प्रकल्प राबविण्यासाठी संबंवधत विभागांनी संबंवधत प्रधान सवचि/सवचि यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प अंमलबजािणी सवमती स्थापन करणे आिश्यक आहे. तसेच, मावहती ि तंत्रज्ञान विभागाने संदभण क्र. 3 येथील वद. 16.06.2010 च्या शासन वनणणयाद्वारे, मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अथणसंकल्पीय तरतुदीच्या अधा टक्के वनधी ई-गव्हनणन्ससाठी राखीि ठेिणे ि सदरचा वनधी खचण करताना प्रकल्प अंमलबजािणी सवमतीची मान्यता घेण्याबाबतचे वनदेश वदले आहेत. तसेच, मावहती तंत्रज्ञान विभागाच्या वदनांक 23.09.2011 रोजीच्या शासन वनणणयानुसार महाराष्ट्र राज्याचे ई-प्रशासन

धोरणानुसार ई-प्रशासन प्रकल्पांिर देखरेख करण्याची जबाबदारी प्रकल्प अंमलबजािणी सवमतीिर ठेिण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रकल्प अंमलबजािणी सवमती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन वनणणय क्रमांकः एमआयएस -1122/प्र.क्र.271/राउशु-2 पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 शासन वनणणय :- राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे संगणकीकरण ि आधुवनकीकरण, ई प्रशासन धोरण इ. ची अंमलबजािणी आवण ई प्रशासन धोरणांतगणत असलेल्या प्रकल्पांिर देखरेख करण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रकल्प अंमलबजािणी सवमती स्थापन करण्यात येत आहे : - अ.क्र. सवमतीचे सदस्य पदनाम 1 अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग. अध्यक्ष 2 अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, वनयोजन विभाग अथिा त्यांचे प्रवतवनधी. सदस्य 3 अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, वित्त विभाग अथिा त्यांचे प्रवतवनधी. सदस्य 4 अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, मवहती ि तंत्रज्ञान विभाग अथिा त्यांचे प्रवतवनधी. सदस्य 5 आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. सदस्य 6 उप सवचि/सह सवचि, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य सवचि 2. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संके तस्थळािर

मराठी अनुवाद (Marathi Translation)
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे संगणकीकरण ि आधुवनकीकरण, ई प्रशासन धोरण इ. ची अंमलबजािणी याकवरता प्रकल्प अंमलबजािणी सवमतीची स्थापना करण्याबाबत..... महाराष्ट्र शासन गृह विभाग शासन वनणणय क्र. एमआयएस -1122/प्र.क्र.271/राउशु-2 मंत्रालय विस्तार 5 िा मजला, दाल...

Sign in to continue reading

15 days of full content access — every Act, Rule, Regulation, GR, notification and Ex-DC-authored guide. No card required.
पूर्ण मजकूर पाहण्यासाठी साइन इन करा

Sign in with Google Already have an account? Sign in

मराठीत सारांश

थोडक्यात:
राज्य सरकारने उत्पादन शुल्क विभागाला आधुनिक बनवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.

**विस्तार:**

**काय केले गेले?**
- उत्पादन शुल्क विभागाचे संगणकीकरण (computerization) करायचे
- ई-प्रशासन (e-governance) सुरू करायचे
- विभागाचे आधुनिकीकरण (modernization) करायचे

**समितीचे काम:**
- या सर्व बदलांची अंमलबजावणी करणे
- नियोजन आणि देखरेख करणे
- अडचणी सोडवणे

**याचा फायदा:**
- दारू licence, permit, fee भरण्यासारख्या कामांमध्ये डिजिटल सेवा मिळणार
- नागरिकांना दोडॉपच्या का लागणार नाही
- विभागाचे काम जलद होणार
- transparency वाढणार

**कोण करणार हे काम?**
विभागातून निवडलेल्या अधिकाऱ्यांची समिती

ही एक व्यवस्थापकीय निर्णय आहे. सामान्य नागरिकांना यातून कोणत्या नियमांमध्ये बदल होतो हे जाणून घ्यायचे असल्यास विशिष्ट section/rule सांगा.

Original Document

Share: WhatsApp
Disclaimer: This page presents a research-grade plain-language summary of a Government of Maharashtra notification, generated by MyExcise's AI from the original government source. It is not a substitute for the original document or legal advice. Always verify the original PDF (linked above) before acting. MyExcise is a research and reference tool, not a law firm.
Link copied to clipboard!
Ask MyExcise AI MyExcise AI