Guidelines for Proceedings by the Collector under Section 104 of the Bombay Prohibition Act, 1949 मुंबई मद्य निषेध कायदा 1949 चे अंतर्गत नियमभंग प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांनी कलम 104 प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे

Issued

01 Apr 2003

Source

issued by commissioner state excise

Category

Circular Administration

What This Document Says

Gazette Reference: Guidelines issued by Commissioner of State Excise, Maharashtra
Type: Administrative Circular — Proceedings under Section 104 BPA
Authority: Section 104, Bombay Prohibition Act, 1949
Subject: Standardized Guidelines for Collectors conducting breach/violation proceedings

SUMMARY

What Changed:
The Commissioner of State Excise has issued comprehensive procedural guidelines to standardize the manner in which District Collectors (Jilhadhikaris) conduct proceedings under Section 104 of the Bombay Prohibition Act, 1949. Section 104 empowers Collectors to adjudicate violations of the Act and impose penalties including license suspension, cancellation, or forfeiture of security deposits. These guidelines establish uniform procedures for inquiry, evidence collection, show-cause notices, hearings, and final orders to ensure consistency, fairness, and legal compliance across all districts in Maharashtra.

Practical Effect:
Previously, Collectors may have exercised discretion inconsistently when handling license breaches. These guidelines mandate specific procedural steps, documentation requirements, and timelines that all Collectors must follow when initiating action against license-holders for violations such as sale of illicit liquor, breach of license conditions, non-maintenance of records, or other infractions under BPA and its subordinate rules.

KEY PROCEDURAL REQUIREMENTS

Initiation of Proceedings:

Proceedings triggered by inspection reports, complaints, police reports, or departmental violations detected by Excise staff
Preliminary inquiry to establish prima facie case before formal action
Documentation of violation with photographs, samples, seizure memos, witness statements

Show-Cause Notice (SCN):

Mandatory issuance in prescribed format citing specific rule/section violated
Must contain: nature of violation, evidence summary, proposed action (suspension/cancellation/penalty)
Minimum 15 days' notice for licensee to respond in writing
Personal service or registered post with acknowledgment

Hearing Procedure:

Licensee entitled to personal hearing if requested
Right to present documents, witnesses, legal representation
Collector must record proceedings in writing

Cross-examination of departmental witnesses permitted where material facts disputed

Evidence Standards:

Chemical analysis reports from authorized labs for adulteration/quality violations
Stock register verification, purchase invoices, transport documents for accounting violations
Inspector's panchnama and witness statements for unauthorized sale/location breaches
CCTV/digital evidence admissible with proper authentication

Final Order Requirements:

Must be reasoned order citing specific findings on each allegation
Quantum of penalty proportionate to gravity of violation
License suspension duration: not exceeding period specified in relevant rule
Security forfeiture: only if license conditions explicitly provide for it
Order communicated within 7 days of decision

Appeal Rights:

Order must inform licensee of appeal remedy under Section 134 BPA
Appeal to State Government within 60 days
No automatic stay — operation of order continues unless appellate authority grants interim relief

SPECIFIC VIOLATION CATEGORIES COVERED

Manufacturing License Violations (Form I, PLL, BRL):

Production beyond sanctioned capacity
Non-maintenance of daily production registers
Use of unauthorized raw materials
Disposal of waste contrary to environmental clearance

Retail License Violations (FL-II, FL-III, CL-II, CL-III):

Sale to prohibited persons (minors, intoxicated persons)
Sale outside permitted hours
Premises used for gambling, prostitution
Stock mismatch beyond permissible variance

Common Violations (All Licenses):

Non-payment of license fees or arrears
Structural changes without prior approval
Employment of unauthorized persons
Failure to maintain prescribed records for statutory period (3 years)

TIMELINES FOR DISPOSAL

Simple cases (admitted violations, procedural breaches): 30 days from SCN
Complex cases (disputed facts, technical violations): 60 days from SCN
Cases requiring chemical analysis: 90 days from receipt of lab report
Monthly progress report to Commissioner's office for cases pending beyond 90 days

EFFECTIVE DATE

Immediate effect from date of circulation (exact date not provided in excerpt)

Note: This circular is administrative in nature and does not amend statutory provisions of BPA or its rules. It binds all Collectors/District Magistrates exercising powers under Section 104 to ensure procedural uniformity. License-holders facing proceedings should ensure strict compliance with response timelines as non-response may result in ex parte orders.

Sign in to continue reading

15 days of full content access — every Act, Rule, Regulation, GR, notification and Ex-DC-authored guide. No card required.
पूर्ण मजकूर पाहण्यासाठी साइन इन करा

मराठीत सारांश

# Section 104 दारूबंदी कायदा — कलेक्टरांच्या कार्यवाहीचे नियम

---

## थोडक्यात:

**कलम १०४** मध्ये असे सांगितले आहे की जिल्हा कलेक्टर दारूबंदी कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाई करू शकतात — license रद्द करू शकतात, निलंबित करू शकतात, किंवा दंड घोषित करू शकतात. या परिपत्रकात महाराष्ट्रातील सर्व कलेक्टरांना एक समान कार्यपद्धती सांगितली आहे जेणेकरून सर्वत्र न्याय समान रीतीने व्हावा.

---

## सोप्या भाषेत समजा:

### **काय होत आहे?**

State Excise Commissioner ने सर्व District Collectors ना एक मार्गदर्शन पुस्तक दिली आहे. या पुस्तकात लिहिले आहे की जर कोणी दारू विक्रय करणारा (liquor license-होल्डर) कायदा मोडला किंवा गैरव्यवहार केला, तर कलेक्टर त्याच्याविरुद्ध कारवाई कसी करायची हे सर्व नियम आहेत.

**उदाहरणे:**
- कोणी विकृष्ट (adulterated) दारू विकणे
- नाबालिगांना दारू देणे
- दारू विक्रयाचे वेळापत्रक मोडणे
- रेकॉर्ड योग्यरीतीने न ठेवणे

---

### **कलेक्टर कशी कार्यवाही करतात?**

**पायरी १: तपास (Preliminary Inquiry)**
- Excise विभागाच्या निरीक्षकांनी किंवा पोलिसांनी उल्लंघन शोधला
- फोटो, नमुने, साक्षीदार यांचे नोंद केली

**पायरी २: नोटिस (Show-Cause Notice)**
- License-होल्डरला १५ दिवसांचा नोटिस दिला जातो
- "तुमने हे गैरव्यवहार केले. तुमच्याकडे काय सांगायला आहे?" असे विचारले जाते
- नोटिस व्यक्तिशः किंवा रजिस्टर्ड डाकडोटी भिजवला जातो

**पायरी३: सुनावणी (Hearing)**
- License-होल्डर आपल्या वकील, कागदपत्र आणि साक्षीदार सह हजर होऊ शकतो
- कलेक्टर सर्व गोष्टी लेखी करतात
- License-होल्डर Excise विभागाच्या साक्षीदारांना प्रश्न विचारू शकतो

**पायरी ४: निर्णय (Final Order)**
- कलेक्टर विस्तृत कारणांसह आदेश देतात
- आदेशात लिहितात: "अशा उल्लंघनाचे पुरावे आहेत, म्हणून license रद्द/निलंबित करत आहे"
- ७ दिवसांत आदेश License-होल्डरला पाठवला जातो

---

### **License-होल्डरचे अधिकार:**

✓ **सुनावणी घेण्याचा अधिकार** — कलेक्टर त्याचा पक्ष सुणू शकतो
✓ **वकील नियुक्त करण्याचा अधिकार** — कायदेशीर मदत घेऊ शकतो
✓ **अपील करण्याचा अधिकार** — ६० दिवसांत State Government ला अपील करू शकतो

---

### **वेळापत्रक:**

| प्रकार | वेळ |
|--------|------|
| साधी उल्लंघने (माना केलेली) | ३० दिवस |
| गुंतागुंतीचे प्रकरण | ६० दिवस |
| रासायनिक तपास लागणारी | ९० दिवस |

---

### **मुख्य गैरव्यवहार (जर कलेक्टर कारवाई करतात):**

**उत्पादन license-साठी:**
- क्षमता अधिक उत्पादन करणे
- रेकॉर्ड ठेवू नाही / खोटे रेकॉर्ड
- अनुमती नसलेला कच्चा माल वापरणे

**विक्रय license-साठी:**
- बाळांना किंवा नशेत असलेल्यांना विकणे
- निर्धारित वेळेत न विकणे (उदा: रात्रीच्या वेळी विकणे)
- जुगार, वेश्यावृत्ती या गैरकाजांसाठी दुकान वापरणे
- स्टॉकमध्ये हेराफेरी

**सर्व licenses-साठी:**
- लायसन्स फी न भरणे
- ३ वर्षांचे रेकॉर्ड न ठेवणे
- परवानगीशिवाय घर/दुकान बदलणे

---

### **आदेशात काय असते?**

कलेक्टरचा आदेश असे लिहितो:

> "तुमने X, Y, Z हे गैरव्यवहार केले असे पुरावे आहेत.
> म्हणून तुमचा license **६ महिने निलंबित** करत आहे.
> किंवा: license **रद्द** करत आहे.
> किंवा: **₹50,000 दंड** घोषित करत आहे."

---

### **महत्वाचे:**

🔴 जर License-होल्डर नोटिसचे उत्तर न दिले, तर कलेक्टर बिनशर्तच आदेश देऊ शकतो — म्हणून **१५ दिवसांची मुदत गंभीरपणे ठेवा**.

🔴 आदेशविरुद्ध अपील करणे हक्क आहे, पण नव्या आदेशचे परिणाम तोपर्यंत चालतच राहतो (जोपर्यंत अपीलीय प्राधिकारी थांबवु नको म्हणून आदेश न दिले).

Original Document

View Original PDF Ask MyExcise AI

Disclaimer: This page presents a research-grade plain-language summary of a Government of Maharashtra notification, generated by MyExcise's AI from the original government source. It is not a substitute for the original document or legal advice. Always verify the original PDF (linked above) before acting. MyExcise is a research and reference tool, not a law firm.