--- Page 1 --- डिजिटल क्रांतीचा गौरव! राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा “द्वितीय dar हक्क दिन' सोहळ्यात विशेष सन्मान मुंबई दि.२८ :- राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने प्रशासकोय कामात आणलेल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकतेची दखल घेत, लोकसेवा हक्क आयोगाच्या वतीने विभागाचा विशेष सन्मान करण्यात आला. मुंबईतील सह्याद्री अतिथी गृह येथे आज आयोजित “द्वितीय सेवा हकक दिन! सोहब्वयात, 'ग्रा0एक्षांणा5 व Administration’ @ GRETA St. TAM देशमुख, आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांना सन्मान चिन्ह देऊन गौरवण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त श्री.मनुकुमार श्रीवास्तव अध्यक्षस्थानी आणि राज्याचे मुख्य सचिव श्री. राजेश अग्रवाल प्रमुख पाहुणे म्हणून यावेळी उपस्थित होते. ई-प्रशासनाचा यशस्वी प्रवास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महसूल, पारदर्शकता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांचा सुरेख संगम साधत आपल्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. विभागाच्या या यशाचे चार प्रमुख आधारस्तंभ आहेत: पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (5€॥॥), वाहतूक नियंत्रण, गुन्हे अन्वेषण आणि पारदर्शक प्रशासन. ठळक वैशिष्ट्ये: डिजिटल देखरेख: 'सप्लाय चेन मॅनेजमेंट' (501/) मुळे मद्यार्क निर्मिती, बाहतूक आणि विक्रोबर आता संपूर्ण नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले आहे. ई-लॉक आणि जीपीएस: मद्यार्क बाहतुकोत डिजिटल ई-लॉक आणि जीपीएस ट्रॅकिंगचा वापर केल्याने 31 हजारांहून अधिक ट्रिप्सचे यशस्वी ट्रॅकिंग झाले असून, यामुळे 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस'ला चालना मिळाली आहे.
पेपरलेस कार्यालय: डिसेंबर 2025 पासून विभाग पूर्णपणे 'ई-ऑफिस' प्रणालीवर स्थलांतरित झाला आहे. 9 विभागीय आणि 36 जिल्हा कार्यालयांचे मॅपिंग पूर्ण करून 90% फाइल्स निकाली काढण्यात यश आले आहे. ऑनलाइन सेवांचा विस्तार: सेवा हक्क कायद्यांतर्गत विभागाने एकूण 134 सेवा अधिसूचित केल्या असून, त्या सर्व “आपले सरकार' पोर्टलशी जोडल्या आहेत. आतापर्यंत प्राप्त अर्जांपैकी 92% सेवा विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. गुन्हे अन्वेषण: 'ई-क्राईम अँप'द्वारे ७9,605 गुन्ह्यांची नोंद आणि 4,454 वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. तसेच, “ताडी शुद्धता तपासणी कोट'च्या माध्यमातून अवघ्या 1-2 मिनिटांत भेसळ ओळखली जात आहे. तंत्रज्ञानामुळे महसुलात वाढ
या सन्मानाबद्दल बोलताना आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख म्हणाले, "तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरामुळे मागील 10 वर्षांच्या तुलनेत महसुलात 18 टक्के वाढ झाली आहे. सेवांची वेळेत पूर्तता आणि सार्वजनिक सुरक्षा हे आमचे ध्येय असून, महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आमचा विभाग तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अधिक सक्षम झाला आहे.” नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विभाग 2477 मध्यवर्ती तक्रार निवारण यंत्रणा राबबत असून, टोल-फ्री क्रमांक, व्हॉट्सअप आणि मोबाईल अँपद्वारे नागरिक थेट प्रशासनाशी जोडले गेले आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे हे पाऊल भविष्यातील 'स्मार्ट प्रशासना'चे एक आदर्श उदाहरण ठरत आहे.