136. [Power to arrest and make orders detaining or restricting movements or actions of persons.] Deleted by Bom. 26 of 1952. s. 50. (अटक करण्याचा व व्यक्तीस अटकावून ठेवण्याचा किंवा तिच्या हालचालींवर किंवा कृत्यांवर निर्बंध घालण्याचा अधिकार). हे कलम सन 1952 चा मुंबई अधिनियम क्रमांक 26, कलम 50 अन्वये वगळण्यात आले.
CHAPTER X.
Appeals and Revision.
(अटक करण्याचा व व्यक्तीस अटकावून ठेवण्याचा किंवा तिच्या हालचालींवर किंवा कृत्यांवर निर्बंध घालण्याचा अधिकार). हे कलम सन 1952 चा मुंबई अधिनियम क्रमांक 26, कलम 50 अन्वये वगळण्यात आले.
**कलम 136 हे सन 1952 मध्ये महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यातून काढून टाकण्यात आले.**
---
**तुम्हाला काय जाणून घ्यायचे:**
• **हे कलम आता कोणत्याही कामात येत नाही** — ते पूर्णपणे रद्द झाले आहे.
• **मूळ उद्देश काय होता:** कलम 136 द्वारे उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकार्यांना दारूबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस अटक करता येत होते आणि त्यांच्या हालचालीवर निर्बंध घालता येत होते.
• **कधी हटवण्यात आले:** सन 1952 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 26 द्वारे हे कलम वगळण्यात आले.
• **आजकाल काय होते:** आजकाल अटक करण्याचे अधिकार इतर कलमांतून (जसे कलम 53, 56 इत्यादी) मिळतात.
---
**सरळ भाषेत:** तुम्ही हे कलम आता कोणत्याही कागदपत्रात किंवा केसीमध्ये वापरू शकत नाही — हे इतिहास आहे!
137. Appeals अपिले
---
**Section 137 — अपील (Appeals)**
**१. सामान्य अधिकाऱ्यांचे आदेश (Subsection 1)**
जिल्हाधिकारी किंवा आयुक्त याव्यतिरिक्त इतर कोणताही दारूबंदी अधिकारी (जसे inspector, tahsildar) कोणताही आदेश दिल्यास, त्याविरुद्ध आप्लावी ६० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारीकडे अपील करू शकतो।
**२. जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त यांचे आदेश (Subsection 2)**
- जिल्हाधिकारीने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध ९० दिवसांच्या आत आयुक्ताकडे अपील करता येते।
- आयुक्तने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध ९० दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येते।
- **महत्वाचा नियम:** आयुक्ताने अपिलात जो आदेश दिला, त्यावर पुढे अपील करता येत नाही — तेथे गोष्ट संपते।
**३. नियम (Subsection 3)**
राज्य शासन अपीलांचा प्रक्रिया राहण्यासाठी जे नियम बनवेल, ते लागू होतील।
138. Revision पुनरीक्षण
CHAPTER XI.
Miscellaneous.
या अधिनियमाखालील लायसन, परवाना, पास किंवा प्राधिकारपत्र देण्यासंबंधीचे किंवा नाकारण्यासंबंधीचे कामकाज धरून कोणत्याही दारूबंदी अधिका-यापुढे चालू असलेल्या कोणत्याही कामकाजाचे कागदपत्र हे, अशा कामकाजात दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचा बिनचूकपणा, कायदेशीरपणा किंवा औचित्य याविषयी तसेच असे कामकाज व्यवस्थितपणे चालविण्यात येते किंवा कसे याविषयी स्वत:ची खात्री करून घेण्यासाठी राज्य शासनास मागविता येतील व त्याची तपासणी करता येईल आणि असे कागदपत्रे मागविल्यानंतर, त्यांची तपासणी पूर्ण होई तोपर्यंत आदेश अंमलात आणण्यात येऊ नये असा निदेश देता येईल. तसेच, त्यास कागदपत्र तपासल्यानंतर असा आदेश रद्द करता येईल, फिरविता येईल, त्यात फेरफार करता येईल किंवा तो कायम करता येईल किंवा त्यास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे इतर कोणताही आदेश देता येईल.
Section 138 मध्ये राज्य शासनास दारूबंदी अधिकाऱ्यांचे आदेश पुनरीक्षण करण्याचा अधिकार आहे — तो आदेश रद्द, बदल किंवा कायम करू शकतो.
---
**सोप्या मराठीत:**
**हे काय सांगते?**
लायसन, परवाना किंवा पास देणे-नकारणे — असे जे काही निर्णय दारूबंदी अधिकारी घेतो, त्यांची तपासणी राज्य शासन करू शकतो.
**राज्य शासन कधी तपासणी करते?**
- आदेश सात्विक (कायदेशीर) आहे का?
- सर्व नियम-कायदे पाळले गेले का?
- निर्णय योग्य आहे का?
**तपासणी काळात काय होते?**
जोपर्यंत तपासणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत पुरातन आदेश अंमलात आणण्यात येत नाही. म्हणजे सांगायचे तर — आदेश थांबवून ठेवला जातो.
**तपासणीनंतर राज्य शासन काय करू शकतो?**
- आदेश रद्द करणे (पूर्णपणे नकार देणे)
- आदेश बदलणे (नवीन अटी देणे)
- आदेश कायम करणे (तसेच ठीक आहे असे मानणे)
- पूर्णपणे नवीन आदेश देणे
राज्य शासनला या विषयात पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.
139. General powers of 2 [State] Government in respect of licences, etc. लायसन, वगैरे यांच्या बाबतीत राज्य शासनाचे सर्वसाधारण अधिकार.
---
**विस्तृत समजावणी:**
**काय म्हणतात हे कलम?**
राज्य शासनास हा कायदा लागू करताना खूप लचकदार अधिकार दिलेले आहेत. राज्य शासन सर्वसाधारण आदेश (जो सर्वांना लागू) किंवा विशेष आदेश (विशेष परिस्थितीला) जारी करू शकते.
**मुख्य अधिकार:**
• **Licence बंद करणे** — पूर्ण राज्यात किंवा कोणत्याही क्षेत्रात दारू-मादक द्रव्य विकण्यासाठी लायसन देण्यास मनाई करू शकते.
• **नियंत्रण करणे** — दारू, भांग, ताडी, मोलॅसिस (मळी) वगैरेचा आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, खरेदी नियंत्रित करू शकते.
• **व्यक्तींना सूट देणे** — कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा वर्गाला या कायद्याच्या नियमांपासून मुक्त केले जाऊ शकते.
• **शुल्क माफ करणे** — Licence fee, excise duty किंवा ताडी झाडांवरील शुल्क पूर्णपणे किंवा अंशतः माफ करू किंवा परत करू शकते.
• **Licence संख्या निश्चित करणे** — कोणत्या क्षेत्रात किती licence दिले जाणार हे ठरवू शकते.
• **दुकान खोलण्याचे नियम** — दारू दुकान कोठे, कधी, कितीच भरते येईल ही सर्व गोष्टी तय करू शकते.
• **Auction/Tender** — Licence देण्यापूर्वी लिलाव किंवा निविदा घेऊ शकते, आणि नागरिकांची योग्यता तय करू शकते.
• **शुल्क परत करणे** — लायसनसाठी घेतलेला शुल्क राज्य इच्छेप्रमाणे परत करू शकते.
**Sub-Section (2) — प्रकाशन नियम:**
जर आदेश सामान्य स्वरुपाचा असेल आणि त्यामुळे अनेक व्यक्तींचा वर्ग प्रभावित होणार असेल, तर तो आदेश **राजपत्र (Official Gazette)** मध्ये प्रकाशित करावा लागतो — म्हणजे सर्वांना हवा वाचायला मिळतो.
**सोप्या शब्दांत:**
राज्य शासनकडे दारूबंदीचे सर्व धागे हाती आहेत. लायसने द्यायचे वा नाही, शुल्क वाढवायचे वा कमी करायचे, दुकाने कोठे खुल्या करायच्या — सर्व काही राज्य तय करते.